सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया है, जो 12 अक्टूबर, 2005 से लागू हुआ है। इस अधिनियम के तहत सूचना का अधिकार का अर्थ संगठनों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने हेतु सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण में भारत के नागरिकों को सूचना प्रदान करना है।

अधिनियम के तहत रा.आ.बैंक का दायित्व

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) की स्थापना 9 जुलाई 1988 को संसद के अधिनियम यानी राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के तहत की गई थी। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में यथा परिभाषित राष्ट्रीय आवास बैंक एक सार्वजनिक प्राधिकरण है। इस प्रकार, रा.आ.बैंक सामन्य जन के सदस्यों को जानकारी प्रदान करने हेतु बाध्य है।
राष्ट्रीय आवास बैंक की गतिविधियाँ:
बड़े पैमाने पर, राष्ट्रीय आवास बैंक की गतिविधियों को निम्नलिखित तीन प्रमुख उप-शीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है:

• पर्यवेक्षण:

  आवास वित्त कंपनियों (आ.वि.कं.) पर विनियामक और पर्यवेक्षी प्राधिकार रा.आ.बैंक के पास है। इन कंपनियों को रा.आ.बैंक अधिनियम की धारा 29क के तहत एक आवास वित्त संस्थान का कारोबार प्रारंभ/शुरू करने हेतु रा.आ.बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्राप्त करना अपेक्षित है; और रा.आ.बैंक द्वारा जारी निर्देशों, दिशानिर्देशों और अन्य निदेशों का पालन करना अपेक्षित है।

• संवर्धन एवं विकास:

  रा.आ.बैंक आवास क्षेत्र के लिए शीर्ष विकास वित्त संस्थान (डीएफआई) के रूप में कार्य करता है। रा.आ.बैंक की नीतियां आवास वित्त संस्थानों के संवर्धन एवं विकास और सामान्य रूप से क्षेत्र के लिए निर्देशित की जाती है। मानवीय गुणों का विकास आवास वित्त कंपनियों (आ.वि.कं.), वाणिज्यिक बैंकों और सार्वजनिक आवास एजेंसियों के अधिकारियों के लिए आवास से संबंधित मामलों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों और संगोष्ठियों के माध्यम से होता है। इसके अतिरिक्त, रा.आ.बैंक ने कई अनुसंधान अध्ययन किये हैं ताकि उचित और बेहतर तरीक से क्षेत्र के विकास को सुविधाजनक बनाया जा सके। बैंक ने ‘एनएचबी रेजिडेक्स’ का भी शुभारंभ किया है; आरंभ में छह शहरों में रिहायशी संपत्तियों के लिए एक कीमत सूंचकांक; और उक्त को निर्धारित समय में विभिन्न अन्य शहरों में विस्तारित किये जाने का प्रस्ताव है।

• वित्तीयन:

  रा.आ.बैंक नए आवास स्टॉक बढ़ाने की दिशा में विनियोजन हेतु संसाधनों को एकत्र करता है और खुदरा संस्थानों के एक बड़े समूह को आवास पुनर्वित्त प्रदान करता है। इनमें पात्र अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक, अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक, विशिष्ट आवास वित्त संस्थान, शीर्ष सहकारी आवास वित्त समाज और कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक ने सार्वजनिक आवास एजेंसियों द्वारा तैयार आवास योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता को भी बढ़ाया है। गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) को समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की आवश्यकातों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु भी माना जाता है।

रा.आ.बैंक के विभाग:
रा.आ.बैंक एक अधिकारी उन्मुख संगठन है और इसके निम्नलिखित विभाग हैं:

• लेखा विभाग
• लेखापरीक्षा विभाग
• बोर्ड एवं प्रबंध निदेशक सचिवालय
• अनुपालन विभाग
• पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस)
  • निरीक्षण
• सरकारी योजानायें
  • ऋण गारंटी निधि न्यास
• मानव संसाधन एवं प्रशासन विभाग
  • ज्ञान केंद्र
  • राजभाषा
• आईटी विभाग
• एमआरसीपीडी एवं कॉरपोरेट संचार
  • एमआईएस प्रकोष्ठ
• परिसर विभाग
• विधि एवं वसूली विभाग
  • आरटीआई प्रकोष्ठ
• पुनर्वित्त एवं परियोजना वित्त विभाग
• संसाधन संग्रहण एवं प्रबंधन विभाग (आरएमएमडी)
• जोखिम प्रबंधन विभाग (आरएमडी)
• सतर्कता विभाग

रा.आ.बैंक की संगठनात्मक संरचना:

रा.आ.बैंक की अध्यक्षता एक पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक करता है, जिसकी सहायता कार्यपालक निदेशक, विभागाध्यक्ष और उनके अधीन अन्य अधिकारी करते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक, शीर्ष सरकारी अधिकारियों और सर्वोपरि स्वतंत्र व्यवसायिकों द्वारा नामित निदेशकों से युक्त एक उच्चस्तरीय निदेशक मंडल, रा.आ.बैंक के मामलों का मार्गदर्शन करते हैं। रा.आ.बैंक का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुंबई में एक क्षेत्रीय कार्यालय और हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता और अहमदाबाद में प्रतिनिधि कार्यालय है।

रा.आ.बैंक के वर्तमान प्रबंध निदेशक का विवरण इस प्रकार हैं:

बैंक में विभिन्न पदों/स्केल को नीचे निर्दिष्ट किया गया है:

वेतनमान:

रा.आ.बैंक अधिकारियों का वेतनमान बैंकों में लागू आईबीए स्केल के वेतनमान के अनुसार है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के अनुसार, कथित अधिनियम के अधीन जानकारी के लिए अनुरोध करने वाले नागरिकों को जानकारी देने हेतु, राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में अधोलिखित को अभिहित किया गया है :-

भारत के नागरिकों को जानकारी के लिए लिखित अनुरोध करना पड़ेगा जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन मांगी गई जानकारी स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट की जाए । इस अनुरोध के लिए आवेदन में सम्पर्क का विवरण ( डाक का पता, टेलीफोन नं., फै क्स नं., ई-मेल का पता) दिया जाना चाहिए जिससे कि यदि आवश्यक हो, तो स्पष्टीकरण के लिए आवेदकों से सम्पर्क किया जा सके । क्योंकि अधिनियम के अनुसार, जानकारी केवल भारत के नागरिकों को दी जाती है, अत: नागरिकता का उल्लेख भी किया जाना चाहिए ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने का अनुरोध अपेक्षित आवेदन शुल्क के साथ, राष्ट्रीय आवास बैंक के नाम पर चेक या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से या उचित रसीद के एवज में नकद द्वारा या राष्ट्रीय आवास बैंक के लेखा अधिकारी के नाम पर भारतीय पोस्टल ऑर्डर द्वारा या रा.आ.बैंक के बैंक खाते में एनईएफटी के माध्यम से होना चाहिए। बैंक के खाते का विवरण निम्नानुसार है:
खाते का नाम: राष्ट्रीय आवास बैंक
बैंक का नाम: आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
शाखा का पता: 9 ए, फेल्प्स बिल्डिंग, इन्नर सर्किल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली- 110001
शाखा का नाम: नई दिल्ली: कनॉट प्लेस
खाता सं.: 000705001504
खाता प्रकृति: चालू
एमआईसीआर कोड: 110229002
शाखा का आईएफएससी कोड: ICIC0000007
नोट: कृपया उपर्युक्त खाते में नकद जमा न करें। केवल एनईएफटी अनुमत है।